Section 194T क्या है? Partnership Firm में Partner को Payment पर TDS की पूरी जानकारी

Income Tax Act का Section 194T TDS on partner payments से जुड़ा एक नया और बेहद महत्वपूर्ण TDS नियम लेकर आया है, जो Partnership Firm और LLP दोनों पर लागू होता है। अब partner को किए जाने वाले कुछ specified payments पर firm को TDS काटना अनिवार्य हो गया है।

यदि Section 194T TDS on partner payments से संबंधित इस compliance को ignore किया गया, तो firm को penalty, interest और Income Tax notice का सामना करना पड़ सकता है।

Effective Date: यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

इस ब्लॉग में हम जानेंगे

• Section 194T क्या है
• यह नियम किन Partnership Firms और LLP पर लागू होता है
• Partner को किए गए कौन-कौन से payments TDS के दायरे में आते हैं
• Section 194T के तहत TDS की Rate
• Threshold limit (TDS limit) क्या है

Section 194T क्या है? (What is Section 194T?)

Section 194T TDS on partner payments Income Tax Act में एक नया provision है, जो खास तौर पर Partnership Firms और LLPs के लिए लाया गया है। इस section के तहत, firm या LLP द्वारा अपने partners को दी जाने वाली कुछ payments पर TDS deduct करना अनिवार्य होता है।

सरल शब्दों में कहें तो:

अब partner को मिलने वाली salary, remuneration, commission या interest पर firm को TDS काटकर government में जमा करना होगा।

Important Note:

• सिर्फ specified payments पर TDS लगेगा, profit share पर नहीं।
• यह step tax compliance और transparency बढ़ाने के लिए जरूरी है।

Section 194T – जरूरी बातें आसान भाषा में

Applicability (किस पर लागू होताहै): Section 194T केवल Partnership Firm और LLP पर लागू होता है। यानी जब कोई firm अपने partner को payment करती है, तो इस section के नियम follow करना जरूरी होता है।

Specified Payments: यह section खास तौर पर partner को दी जाने वाली specified payments जैसे salary, remuneration, bonus, commission और interest पर TDS काटने से संबंधित है।

TDS Rate: Section 194T TDS on partner payments के तहत TDS की दर 10% निर्धारित की गई है, जो partner को की गई eligible payment पर काटी जाती है।

Threshold Limit: अगर किसी partner को पूरे financial year में कुल payment ₹20,000 से अधिक होती है, तो firm के लिए TDS deduct करना अनिवार्य (mandatory) हो जाता है।

TDS Deduction Timing: TDS हमेशा payment के समय या partner के account में credit करते समय—जो भी पहले हो—उस समय काटना होता है, भले ही actual cash बाद में दिया जाए।

Section 194T किन Payments पर लागू होता है?

Section 194T TDS on partner payments का main focus है Partnership Firm या LLP द्वारा partner को दी जानेवाली specific payments। यह सिर्फ उन payments पर लागू होता है जिनके लिए firm TDS deduct करने की जिम्मेदारी उठाती है।

Specified Payments (Section 194T applicability)

• Salary / Remuneration to Partner
• Bonus to Partner
• Commission to Partner
• Interest paid to Partner

Note: Profit share (जो firm की income पर tax देने के बाद partner को मिलता है) पर TDS नहीं कटता।

Section 194T TDS rate?

Partner को दी जाने वाली salary, remuneration, commission या interest पर TDS 10% काटा जाएगा, केवल तब जब total payment ₹20,000 से अधिक हो।

Particulars	Details
Section 194T TDS rate	10%
Section 194T threshold limit	₹20,000 (एक financial year में)
PAN नहीं दिया	20% TDS

Section 194T के फायदे और नुकसान– Partner और Government के नजरिए से

1. Partner के नजरिए से(Partner’s Perspective)

Benefits (फायदे):

• Tax Filing आसान: TDS पहले ही काट दिया जाता है, इसलिए partners को अपनी income tax liability calculate करना आसान हो जाता है।
• Compliance Risk कम: Proper TDS deduction होने से penalty और scrutiny risk कम रहता है।

Disadvantages (नुकसान):

• Cash Flow पर असर: Partner को मिलने वाली payment से TDS deduct होने के कारण immediate cash कम मिलता है।

2. Government के नजरिए से(Government’s Perspective)

Benefits (फायदे):

• Advance Tax Collection: Partner को की गई payments से TDS कटने से सरकारको advance में tax collection मिल जाता है।
• Tax Compliance बढ़ाना: Section 194T से firms और LLPs tax compliance में adhere करते हैं।
• Revenue Transparency: Partner के income का trackable record बनता है, जिससे tax evasion कम होती है।

Practical Example से समझिए

Example 1:

• ABC & Co. एक Partnership Firm है।
• Mr. Rahul इस firm के partner हैं।
• Financial Year 2025-26 में firm ने Rahul को दिया:
  • Salary / Remuneration: ₹3,00,000
  • Interest on Capital: ₹50,000
  • Profit Share: ₹2,00,000

Step	Description	Details / Calculation
Step 1: Identify TDS Applicable Payments	Section 194T TDS on partner payments के अनुसार TDS applicable payments	TDS Apply: Salary ₹3,00,000 + Interest on Capital ₹50,000 = ₹3,50,000 TDS Not Apply: Profit Share ₹2,00,000
Step 2: Apply TDS Rate	Threshold और TDS दर लागू करना	Threshold Limit: ₹20,000 → exceeded TDS Rate: 10% TDS Calculation: 10% × ₹3,50,000 = ₹35,000
Step 3: Payment After TDS	Net Payment calculation	Total Payment to Rahul: ₹3,50,000 TDS Deducted: ₹35,000 Net Payment to Partner (Salary + Interest): ₹3,15,000 Profit Share Added: ₹2,00,000 Total Received by Partner: ₹5,15,000

Key Learning:

• Section 194T profit share पर लागू नहीं होता।
• TDS हमेशा specified payments पर और threshold cross होने पर काटा जाता है।
• Firm के लिए compliance (deposit + return + Form 16A) करना mandatory है।

TDS नहीं काटने पर क्या होगा? (Penalty & Interest)

Section 194T TDS on partner payments के तहत TDS नहीं काटना या सही समय पर जमा न करना Partnership Firm / LLP के लिए risky हो सकता है। Income Tax Department ऐसे मामलों को seriously लेता है, जिससे firm पर financial burden और legal trouble दोनों बढ़ सकते हैं।

• Interest @ 1% per month – अगर TDS deduct ही नहीं किया गया
• Interest @ 1.5% per month – अगर TDS काटा लेकिन government के पास जमा नहीं किया
• Penalty under Section 271C – TDS amount के बराबर penalty लग सकती है
• Disallowance of Expense – partner को किया गया payment tax computation में allow नहीं होगा
• Income Tax Notice – scrutiny, demand notice या assessment का risk
• Compliance Burden – late filing fees और additional documentation का झंझट

FAQs – Section 194T (Frequently Asked Questions)

Conclusion

Section 194T TDS on partner payments partnership firms और LLPs के लिए एक महत्वपूर्ण compliance change है। अब partner को दी जाने वाली salary, remuneration, interest या commission पर TDS काटना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है।

अगर firm समय पर TDS deduct और deposit नहीं करती है, तो उसे interest, penalty और unnecessary income-tax litigation का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए Section 194T को हल्के में लेने के बजाय शुरुआत से ही proper accounting system और tax compliance अपनाना जरूरी है।

Final Advice

• Section 194T को ignore करने के बजाय इसे अपनी regular accounting और tax planning process का हिस्सा बनाएं।
• Partner-related payments को clear classification और documentation के साथ handle करें।
• किसी भी confusion की स्थिति में CA या tax expert से professional guidance जरूर लें।

याद रखें: सही समय पर की गई compliance न सिर्फ penalty से बचाती है, बल्कि business को future tax risks से भी secure करती है।